उच्च न्यायालयाने पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकांना दारूबंदीतून सूट दिली आहे
न्यायालयाने दिलासा मिळावा म्हणून उच्च न्यायालयात स्वतंत्र रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने 30 जानेवारीला महात्मा गांधी यांची पुण्यतिथी असल्याने या बंदीला स्थगिती दिली असताना इतर दिवसांवरील बंदी उठवण्यात आली आहे.
मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या दारूबंदीतून या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकांना सूट दिली आहे. शिवाय, हजारो लोकांच्या रोजीरोटीवर होणारा परिणाम पाहता भविष्यात असा कोणताही निर्णय लागू करताना न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना फटकारले आहे.
निवडणूक अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी आणि न्यायदंडाधिकारी यांनी २८ जानेवारीच्या संध्याकाळपासून निवडणुकीच्या दिवशी-३० जानेवारीपर्यंत दारूबंदी जाहीर केली होती. त्यांनी मतमोजणी आणि निकालाच्या दिवशी २ फेब्रुवारीला दारूबंदीही जाहीर केली होती. ऑल इंडिया वाइन प्रोड्युसर्स असोसिएशन आणि असोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह रिटेल लिकर व्हेंचर-
“उपजीविका देणाऱ्या व्यापारी आस्थापना आणि आस्थापनांवर दीर्घ काळासाठी प्रतिबंधात्मक बंदी लादणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 221 मधील अंतर्निहित तत्त्वांच्या विरोधात आहे आणि जेव्हा जेव्हा असे काही घडते तेव्हा प्राधिकरणांनी विचार करणे आवश्यक आहे. सध्याचे निवडणूक – निवडणुका या संसदीय निवडणुका नसतात आणि त्या निवडणुकांना लागू असलेले मापदंड- पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकांना लागू केले जाऊ शकत नाही, “इप्स दीक्षित” असे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव-चित्तरंजन टेंभेकर यांनी आदेशात म्हटले आहे.